शुक्रवार २६ मे २०१७

Menu

होम >> संपादकीय >> स्टोरी
सरकार इतके कसे संवेदनाहीन?
First Published: 18-May-2017 : 20:52:39
Last Updated at: 18-May-2017 : 21:03:51

किरण अग्रवाल

प्रत्येकालाच आपला जीव प्यारा असतो असे म्हटले जाते; परंतु निराशेची काजळी मनावर दाटते, जगण्याची उमेद संपते आणि कुठे- कसला आधारही उरत नाही, तेव्हा मनाने खंगलेली-विटलेली व्यक्ती शरीरही टाकून द्यायला मागेपुढे पाहत नाही. राज्यात वाढलेल्या शेतक:यांच्या आत्महत्यांमागेही हीच स्थिती कारणीभूत आहे. कर्जाच्या बोजापायी हैराण झालेला व त्यातून बाहेर पडण्याचा कोणताही मार्ग दिसत नसलेला बळीराजा मानेभोवती गळफास आवळत असताना अगर विहिरीत स्वत:ला झोकून देऊन जीवनयात्र संपवित असताना सरकार मात्र मख्ख आहे. कजर्माफीचा निर्णय घेऊन हबकलेल्या शेतक:यांना दिलासा देण्याचे सोडून राज्याचे नेतृत्वकर्ते शाश्वत शेतीविकासाचे दळण दळण्यात व्यग्र आहेत तर केंद्रातील सत्ताधारी गेल्या तीन वर्षात काय करून दाखविले याची वाजंत्री वाजवण्याच्या तयारीत गुंतून आहेत. त्यामुळेच शेती, शेतकरी व सहकार हे विषय सरकारच्या अंजेडय़ावर आहेत की नाहीत, असा प्रश्न पडावा.

शेतकरी आत्महत्येचा प्रश्न दिवसेंदिवस उग्र रूप धारण करीत आहे. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरोच्या आकडेवारीनुसार 2014-15मध्ये देशभरात ज्या शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या त्यातील 37 टक्के आत्महत्या एकटय़ा महाराष्ट्रात घडल्या. अर्थात या दोन वर्षात राज्याला दुष्काळाचा मोठा सामना करावा लागला होता; परंतु त्यानंतरही परिस्थिती बदललेली नाही. पोलीस दप्तरातील नोंदीनुसार मार्च 1986मध्ये यवतमाळ जिल्ह्यातील चिलगव्हाण गावात साहेबराव कर्पे या शेतक:याने पत्नी व चार अपत्यांसह आत्महत्या केली. कर्जाला कंटाळून केल्या गेलेल्या आत्महत्येची ती राज्यातील पहिली घटना होती. त्यानंतर आजर्पयत सुमारे लाखभर शेतक:यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.

विशेष म्हणजे, शेतकरी आत्महत्यांचा विषय आला की आतार्पयत विदर्भ डोळ्यासमोर येई. परंतु आता राज्याच्या सर्वच भागात शेतकरी आत्महत्या होताना दिसत आहे. आवजरून नमूद करण्यासारखी आणखी एक बाब म्हणजे, आत्महत्या करणा:यांमध्ये वयाची पन्नाशी ओलांडणा:या ज्येष्ठांच्या बरोबरच आयुष्याची स्वप्ने रंगविण्याचे वय असलेल्या वीस ते तीस वयातील तरुणांचे प्रमाणही आढळून येते. परिस्थितीशी झगडून, लाथ मारेन तेथे पाणी काढेन अशी दुर्दम्य इच्छाशक्ती ठेवणारी तरुणाईही निराश होऊन जीवन संपवायला निघालेली दिसते तेव्हा त्याबाबतची तीव्रता अधिकच वाढून जाते. पण तरीही शासन यंत्रणा स्वस्थ दिसून यावी हे दुर्दैवी आहे. दुष्काळ, अवकाळी पावसाचा फटका आदी कारणांमुळे निसर्गाने नागवलेला शेतकरी शासनाकडे काहीसा आशेने पाहतो. अर्थात शासनाची मदतही संपूर्ण नुकसान भरून काढणारी असते अशातला भाग नाही; परंतु त्याने दिलासा नक्कीच मिळतो. कुणीतरी आहे पाठीशी अशी एक आशा त्यातून जागते. परंतु यंदाही कजर्बाजारी-पणातून शेतकरी आत्महत्यांचे चक्र थांबलेले नसताना सरकार मात्र यासंदर्भात कसलीही भूमिका घेताना दिसत नाही. कर्जाच्या या चक्रव्यूहात अधिकतर अल्पभूधारक शेतकरी मोठय़ा प्रमाणात अडकला आहे. त्याच्या कर्जाचे प्रमाणही तसे कमी आहे, पण त्याने हिंमत गमावली असल्याने तो आत्महत्येकडे वळतो आहे. त्यामुळे शेतकरी कजर्माफीची मागणी केली जात आहे. विरोधकांनी त्यासाठी चांदा ते बांदा अशी संघर्ष यात्र काढली, आमदार बच्चू कडू यांनी आसूड यात्रेद्वारे सरकारवर टीकेचे आसूड ओढले तर सत्तेतील सोबती असलेली शिवसेना सत्तेत राहून संघर्षाची भूमिका घेत आहे; पण सरकार जागचे हालताना दिसत नाही.

शेतकरी कजर्माफी मिळविणारच असा निर्धार व्यक्त करीत त्यासंदर्भात स्वशासनाविरुद्धच रणशिंग फुंकण्यासाठी शिवसेनेचे पहिलेच शेतकरी अधिवेशन शुक्रवारी गोदाकाठी नाशकात होत आहे. ज्या नाशकात हे अधिवेशन होत आहे त्या जिल्ह्यात अगदी बुधवारी यावर्षातील 34वी शेतकरी आत्महत्येची घटना घडून आली आहे. गेल्यावर्षी 2016 मध्ये नाशिक जिल्ह्यात 85 शेतकयांनी आत्महत्या केल्या होत्या. यंदा जानेवारी ते मे महिन्याची सुरुवात एवढय़ाच काळात आकडा 34वर गेला आहे. मोठी भयावह स्थिती आहे ही.

मुळात, शेतीक्षेत्र दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. येणा:या काळात औद्योगिकरण जसे वाढत जाईल तसे शेतीवर अवलंबून असणा:यांचे प्रमाण कमी होत जाईल. आजच शेतकरी कुटुंबातील वाटेहिस्से वाढल्याने अल्पभूधारकांचे प्रमाण वाढले आहे. राज्यात 5 एकरपेक्षा कमी शेती असलेल्या शेतक:यांचे प्रमाण सुमारे 78 टक्के असल्याचे सांगितले जाते. त्यातच हल्ली शेतीसाठी मजूर मिळेनासे झाले आहेत. म्हणजे घरी स्वत:ला कसता येत नाही आणि दुस:याला शेती लावून द्यायची तर त्यातून चरितार्थाला पुरेसे पडेल इतके उत्पन्नही मिळत नाही, अशी अधिकतर स्थिती आहे. उपलब्ध माहितीनुसार गेल्या पंधरा-वीस वर्षात राज्यातील शेतीयोग्य जमीन सुमारे चार लाख हेक्टरने कमी झाली आहे. दुष्काळ, वेळी-अवेळी पडणारा पाऊस, सिंचनाच्या समस्या, शेतीपूरक सरकारी धोरणांचा अभाव, पारंपरिक पीक पद्धतीतून बाहेर न पडलेला शेतकरी अशी अनेकविध कारणो यामागे आहेत हे खरे; परंतु अशा परिस्थितीत आत्महत्या करण्याच्या मानसिकतेत पोहचलेल्या शेतक:याला काही प्रमाणात का होईना, दिलासा लाभेल असे निर्णय शासनाकडून घेतले जाणो अपेक्षित असतात. आजवर तसे केलेही गेले आहे. त्यासाठी सरकार संवेदनशील असावे लागते. परंतु राज्यातील विद्यमान सरकार मात्र याकडे गांभीर्याने लक्ष पुरविताना दिसत नसल्याने शेती व शेतक:यांप्रश्नी ते संवेदनशील नसल्याचेच म्हणता येणारे आहे. सहकार हा तर त्यापुढील विषय आहे. कारण कजर्बाजारीपणातून एकीकडे शेतकरी आत्महत्या करत असताना दुसरीकडे येऊ घातलेल्या रब्बी हंगामासाठी जिल्हा सहकारी बँकांनी पीककर्ज उपलब्ध करून द्यावे म्हणूनही शेतकरी आंदोलन करताना दिसत आहेत. तात्पर्य, कोणत्याही आघाडीवर सरकारची संवेदना जागी असल्याचे चित्र दिसत नाही. सरकारचे असे संवदेनाहीन असणो म्हणूनच संवेदना असणा:या जनतेसाठी चिंतेचे ठरले आहे. बळीराजाला कधी नव्हे ते प्रथमच संपावर जाण्याची आणि सत्तेतील सहयोगी शिवसेनेसारख्या पक्षाला देणा:याच्या भूमिकेऐवजी मागणा:याच्या भूमिकेत उतरून एल्गार पुकारण्याची वेळ आली आहे ती देखील त्यामुळेच.

किरण अग्रवाल, निवासी संपादक, नाशिक

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com