शनिवार २४ जून २०१७

Menu

होम >> संपादकीय >> स्टोरी
महासत्ता बनण्यासाठी जबाबदारीचे भान हवे!
First Published: 20-April-2017 : 02:42:49

प्रकाश बाळ, (ज्येष्ठ पत्रकार आणि स्तंभ लेखक)

एखादं राष्ट्र महासत्ता बनलं की, आपण आखलेल्या व ठरविलेल्या नियमांप्रमाणं जग चालावं, अशी अपेक्षा ते करतंं. तसंच ‘महा’सत्तेमुळं जबाबदारीही आली आहे, ती पार पाडताना संयमाची गरज आहे आणि वेळ पडल्यास तडजोडही करावी लागेल, याचंही भान असं राष्ट्र ठेवतं. शीतयुद्ध संपण्याआधी सोविएत युनियन व अमेरिका यांच्यात ‘महासत्ता’ बनण्याची स्पर्धा होती. जग आपल्या नियमांप्रमाणं चालावं, अशी या दोन्ही राष्ट्रांची ईर्षा होती. एकमेकांना नामोहरम करण्याची एकही संधी ही दोन्ही राष्ट्रं सोडत नसतं.

अशाच या काळात एक प्रसंग घडला आणि त्यावर आधारलेला हॉलिवूडपट दोन वर्षांपूर्वी प्रदर्शित झाला. खूप गाजलाही. ‘ब्रिज आॅफ स्पाईज्’ या नावाचा स्टिव्हन स्पिलबर्ग या गाजलेल्या दिग्दशर्काचा हा चित्रपट सत्य घटनेवर आधारित होता. शीतयुद्धाच्या काळात सोविएत युनियनवर देखरेख व पाळत ठेवण्यासाठी ‘यू-२’ ही त्या काळातील सर्वात उंचावरून जाणारी हेरगिरी करणारी विमानं अमेरिका पराकोटीची गोपनीयता पाळत वापरत असे. पाकिस्तानातील पेशावर येथून ही विमानं उड्डाण करीत असत आणि त्यात बसविलेल्या कॅमेऱ्यानं घेतलेल्या छायाचित्रांच्या आधारे सोविएत युनियन काय करीत आहे, याचं अनुमान बांधण्याचा अमेरिकेचा प्रयत्न असे. असंच एक ‘यू-२’ विमान पेशावरहून उडाल्यावर सोविएत युनियननं ते पाडलं आणि त्याचा वैमानिक गॅरी पॉवर्स हा सोविएत सैनिकांच्या हाती पडला. गॅरी पॉवर्सवर खटला चालवून आणि त्याला प्रसिद्धी देऊन सोविएत युनियननं त्याला शिक्षा ठोठावली. अमेरिका कशी हेरगिरी करीत आहे याचा प्रचारही या निमित्तानं सोविएत युनियनने खूप केला.

याच सुमारास न्यू यॉर्क येथे रुडॉल्फ अ‍ॅबेल या चित्रकाराला अमेरिकी गुप्तचर यंत्रणेनं सोविएत युनियनसाठी हेरगिरी करण्यासाठी पकडले. त्याच्यावर खटला भरला जातो. अ‍ॅबेलच्या बाजूनं खटला चालविण्यासाठी कोणीच पुढं येत नाही; कारण त्या काळात अमेरिकेत साम्यवादाच्या व सोविएत युनियनच्या विरोधात प्रचाराचा उच्चांक गाठला गेलेला असतो. शेवटी न्यायालय जेम्स डोनोव्हान या एका विम्याच्या दाव्याविषयक खटले चालविणाऱ्या वकिलाची अ‍ॅबेलसाठी नेमणूक करतं. हे जाहीर होताच डानोव्हान यांच्यावर टीकेचा भडिमार होतो. त्याच्या कुटुंबावर बहिष्कार टाकण्याची मोहीम हाती घेतली जाते. एका रात्री तर त्याच्या घरावर दगडफेकही होते.

आपण हा खटला चालवावा का नाही आणि चालवायचा ठरवला तर चांगल्या प्रकारं युक्तिवाद करू शकू की नाही, याबद्दल साशंक असलेल्या डानोव्हानचा निर्धार अशा विरोधामुळं पक्का होतो. खटला सुरू होतो. याच काळात अ‍ॅबेलशी सविस्तर चर्चा करण्याची संधी डोनोव्हानला मिळते. अ‍ॅबेल काय सांगत आहे, हे जाणून घेण्यात ‘सीआयए’ला रस असतो. पण असं करणं हे राज्यघटना व कायदा या दोन्हींच्या विरोधी ठरेल, तेव्हा अ‍ॅबेल काय म्हणत आहे, हे मी तुम्हाला सांगू शकत नाही, ही ठाम भूमिका डोनोव्हान घेतो. यावेळी ‘सीआयए’च्या त्या अधिकाऱ्याला डोनोव्हान सुनावतो की, ‘मी मूळचा आयरिश; पण अमेरिकेत स्थायिक झालो व आता अमेरिकी नागरिक आहे. तुम्ही मूळचे आर्मेनियातील. पण आता तुम्हीही अमेरिकी नागरिक आहात. मात्र आपल्या दोघांना एकत्र आणलं आहे, ते त्या ‘पुस्तका’नं - म्हणजेच अमेरिकेच्या राज्यघटनेनं. तेव्हा या राज्यघटनेच्या चौकटीतच मी व तुम्ही वागायला हवं’.

पुढं खटला चालतो. अ‍ॅबेलला हेरगिरीबाबत दोषी ठरवलं जातं. मात्र त्याला फाशीची शिक्षा देऊ नये, भविष्यात एखादा अमेरिकी नागरिक सोविएत युनियनमध्ये पकडला गेला तर अ‍ॅबेलच्या बदल्यात त्याची सुटका करता येईल, याचाही विचार करावा, हा डोनोव्हानचा युक्तिवाद न्यायालय मान्य करतं. अ‍ॅबेलला जन्मठेप सुनावण्यात येते. मात्र महासत्तांची खरी रणनीती व कूटनीती त्यानंतरच सुरू होते. बर्लिनची पूर्व व पश्चिम अशी विभागणी होण्याच्या आधी ही घटना घडलेली असते. वातावरण तापत असतं. अशावेळी अ‍ॅबेलच्या बायकोचं एक पत्र डोनोव्हानला मिळतं. गॅरी पॉवर्सच्या बदल्यात अ‍ॅबेलला सोविएत युनियनच्या हवाली करण्याचा प्रस्ताव त्यात असतो. त्याच्या आधारे पडद्याआडची चर्चा पुढं नेण्यासाठी ‘सीआयए’ डोनोव्हानलाच गुप्तरीत्या जर्मनीला पाठवतं. तेथील सोविएत वकिलातीतील ‘केजीबी’ अधिकाऱ्याशी वाटाघाटी होतात. तेवढ्यात बर्लिनची भिंत उभी राहू लागते आणि एक अमेरिकी विद्यार्थी ‘पूर्व बर्लिन’मध्ये अडकतो. अ‍ॅबेलच्या बदल्यात पॉवर्सच्या जोडीनं या विद्यार्थ्यालाही सोडायला हवं, असा आग्रह डोनोव्हान धरतो.

‘सीआयए’ला त्या विद्यार्थ्याशी काही देणंघेणं नसतं. त्यांना पॉवर्स परत हवा असतो. पण डोनोव्हान आपला हट्ट सोडत नाही. शेवटी तो विद्यार्थी पूर्व व पश्चिम बर्लिनच्या भिंतीपाशी असलेल्या ‘पॉइंट चाली’ येथे अमेरिकेच्या हवाली केला गेल्याची माहिती हाती येताच, पोस्टडॅम व बर्लिन यांना विभागणाऱ्या पुलावर पॉवर्स व अ‍ॅबेल यांची देवाणघेवाण होते. कुलभूषण जाधव प्रकरणावरून आपल्या देशात आणि पाकिस्तानातही - जो भावनिक अतिरेक व राजकीय-सामाजिक सावळा गोंधळ घातला जात आहे, तो गॅरी पॉवर्स - अ‍ॅबेल या सात दशकांपूर्वीच्या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर बघितल्यास काय आढळतं?

...तर जबाबदारीचं भान ठेवून वागणारी महासत्ता बनण्यापासून आपण किती दूर आहोत, याची स्पष्ट कल्पना येते. त्याचबरोबर सात दशकांपासून.. म्हणजे पाकच्या उदयापासून.. त्या देशाचा वापर आपल्या आंतरराष्ट्रीय रणनीती व कूटनीतीसाठी करून घेण्याच्या अमेरिकी धोरणात फारसा फरक पडलेला नसल्याचंही स्पष्ट होतं. अफगाण-पाक सीमेवर महाकाय बॉम्ब अमेरिकेनं टाकल्यावर त्या देशाचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लगार जनरल मॅकमास्टर पाकमध्ये आले आहेत आणि ‘राजनैतिक मार्ग वापरा, छुप्या रीतीनं दहशतवाद्यांना पाठबळ देऊ नका’, असा सल्ला त्यांनी पाकच्या राज्यकर्त्यांना दिला आहे. असा सल्ला तर ९/११च्या हल्ल्यानंतर अमेरिका सतत पाकला देत आली आहे आणि पाक तो डोळ्यांआडही करीत आहे. शिवाय अमेरिकेची मदतही मिळवत राहिला आहे.

तात्पर्य इतकंच की, बुश असोत, ओबामा असोत किंवा ट्रम्प, ते अमेरिकेचेच हित जपणार, जाता जाता त्याचा भारताला फायदा झाला तर त्यांची हरकत नाही; पण भारतासाठी ते पाकला बाजूला करून अमेरिकेच्या हिताशी तडजोड करणारच नाहीत, हे आतापर्यंत अनेकदा सिद्ध झालं आहे. पूर्वीच्या काँगे्रस व इतर पक्षांच्या हाती सत्ता असताना आणि मोदींच्या हातात सत्ता असतानाही.

म्हणूनच महासत्ता बनायचं स्वप्त साकारायाचं असेल तर जबाबदारीनं वागण्याचं भान सरकारं व समाजानंही ठेवायला हवं.

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com