सोमवार २४ जुलै २०१७

Menu

होम >> मंथन >> स्टोरी
आपला विकास आपल्याच पैशांतून
First Published: 08-July-2017 : 15:20:11
सुलक्षणा महाजन
 
शहरं आडवीतिडवी वाढताहेत. लोकसंख्या वाढते आहे. पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, रस्ते, वाहतूक, स्वच्छता.. अशा सार्वजनिक गरजा भागविण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. नगरपालिकांना त्यासाठीचा पैसा कमी पडतो आहे.मग या सुविधा लोकांना पुरवायच्या कशा?त्यासाठीचा एक प्रभावी मार्ग म्हणजे लोकांकडूनच त्यासाठी पैसा गोळा करायचा! त्याच मार्गाचा अवलंब आता पुणे महापालिका करते आहे..
 
युरोप, अमेरिका, आॅस्ट्रेलियातील शहरे, त्यांचे नियोजन, नागरी सेवा, वाहतूक, स्वच्छता आणि शिस्त बघून भारतीय प्रवासी नेहमीच चकित होतात. साहजिकच आपल्या शहरांशी त्यांची तुलना झाली तरी त्यांच्या प्रयत्नांचा शोध मात्र क्वचितच घेतला जातो. शंभर-दीडशे वर्षांपूर्वी तेथील शहरेही आपल्याप्रमाणेच संकटग्रस्त होती. मोठ्या प्रयत्नांनी तांत्रिक, प्रशासकीय, कायदेविषयक सुधारणा करून तसेच पैसे उभे करण्याचे मार्ग शोधून त्यांनी शहरांना त्या गर्तेतून बाहेर काढले. त्यातील एक मार्ग होता तो लोकांच्या सहभागाने सुधारणांसाठी पैसे उभे करण्याचा. तो एक प्रकारचा सहभागी आर्थिक लोकशाहीचा प्रयोग होता. त्याचा वेध घेण्याचे निमित्त म्हणजे पुण्याने शहरात पाणीपुरवठा आणि फायबर आॅप्टिक केबलचे जाळे उभारण्यासाठी कर्जरोखे काढून उभे केलेले पैसे. 
‘सगळी सोंगे आणता येतात पण पैशाचे नाही’ असे आपण नेहमी म्हणतो आणि अनुभवतो. जेव्हा पुरेशी मिळकत नसते तेव्हा मूलभूत गरजाही पूर्ण होत नाहीत. भविष्याचा विचार तर अशक्यच असतो. वाढत्या शहरांच्या नगरपालिका आणि महापालिकांना गेली अनेक दशके हीच समस्या भेडसावते आहे. त्यामुळेच पाणीपुरवठा, मलनि:सारण, रस्ते, वाहतूक, स्वच्छता अशा सार्वजनिक गरजा भागविण्यात मोठ्या अडचणी येत आहेत. हे आर्थिक दुष्टचक्र भेदण्याचे काही उपाय आधुनिक काळात निर्माण झाले आहेत. सार्वजनिक वित्त (पब्लिक फायनान्स) आणि त्याचे प्रभावी व्यवस्थापन याला महत्त्व आले आहे. काही दशकांपूर्वी असे पैसे केंद्र आणि राज्य शासनांकडून शहरांना सुधारणा कार्यक्र मांसाठी मिळत असत. पण ते पुरेसे नसत. आता तर शहरांच्या वित्त गरजा खूप मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. अशावेळी पालिका-महापालिकांना सार्वजनिक कर्जरोख्यांद्वारा पैसे उभारण्याचा एक मार्ग उपलब्ध आहे. त्याद्वारे आजच्या आणि भविष्याच्या गरजांसाठी पुरेसा निधी जमवता येतो आणि पुढील काळात सेवा दर, वाढीव कर याद्वारे उत्पन्न मिळवून ते कर्ज फेडता येते. पाश्चात्त्य देशांत बहुतेक शहरांनी याच मार्गांनी नागरिकांना सार्वजनिक सेवा उपलब्ध करून दिल्या आहेत. आपल्याकडे गेल्या वीस वर्षांपासून तसे प्रयत्न चालू असले तरी त्याला फारसे यश आलेले नाही. येणाऱ्या काळात हे चित्र बदलेल का? कदाचित. 
पुणे महापालिकेला कर्जरोखे विकून २०० कोटी रुपये जमा करण्याचे उद्दिष्ट होत्ते. प्रत्यक्षात मिळालेला प्रतिसाद सहापट होता. पुढील काही महिन्यांत काही हजार कोटी रुपये उभे करण्याचे पुणे महापालिकेचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातील इतर महापालिकांनी तो मार्ग स्वीकारावा म्हणून केंद्र शासनाचा प्रयत्न आहे. अशावेळी शहरी नागरिकांनाही त्याबाबत माहिती असणे आवश्यक आहे. महापालिकांच्या कर्जरोख्यांचा इतिहास मनोरंजक आहे तसा क्लेशदायकही. सर्वप्रथम न्यूयॉर्कपालिकेने १८१२ साली म्हणजे जवळ जवळ दोनशे वर्षांपूर्वी प्रथम असे कर्जरोखे शिक्षण आणि पायाभूत सेवांच्या विकासासाठी विक्र ीला आणले होते. त्यानंतर अमेरिकेतील लहान-मोठ्या शहरांनी सार्वजनिक सेवा निर्माण करण्यासाठी भांडवल मिळविण्याचा हा मार्ग अनुसरला. कालांतराने त्यातील धोके लक्षात येत गेले. उदाहरणार्थ १९३३ च्या आर्थिक मंदीच्या काळात पालिकांचे उत्पन्न कमी झाल्यामुळे कर्जरोख्यांवरचे व्याज देणे आणि अधिक भांडवल जमा करणे अवघड झाले. काही पालिकांनी परतफेडीची हमी नसतानाही कर्जरोखे काढले, पैसे उधळून टाकले आणि मग कर्जफेडीची वेळ आली तेव्हा दिवाळखोरी जाहीर केली. अनेकदा केंद्र शासनाला तातडीची मदत देऊन पालिकांना वाचवावे लागले. त्यामुळेच कर्जरोखे काढणे हे जबाबदारपणे करण्याचे काम आहे हे लक्षात आले. तसेच नगरपालिकांची आर्थिक पत जोखण्याची पद्धत विकसित झाली. संकटकाळी कर्जरोख्यांना विमा संरक्षण देण्याची पद्धत सुरू झाली आणि काही प्रमाणात गुंतवणूकदार निश्चिंत झाले. मुन्सिपल कर्जरोख्यांचा बाजार तेथे विकसित झाला. 
गेली काही वर्षे चीन या साम्यवादी देशाने म्युनिसिपल बॉण्डचा पर्याय स्वीकारून शहर सुधारणा कार्यक्र म अतिशय झपाट्याने राबविला. त्यामुळे चीनमध्ये शहरे आणि शहरीकरण वाढत असताना तेथे सार्वजनिक सेवांचाही विस्तार झाला. नागरिकांना घरांसारख्या सेवाही मिळू लागल्या. किंबहुना चीनचे नागरी विकासाचे आणि सार्वजनिक वित्त विकासाचे धोरण हातात हात घालून विकसित झाले. त्यामुळे वाढत्या शहरी लोकसंख्येला किमान नागरी सेवा पुरवणे शक्य झाले आणि त्यामुळे तेथील अर्थव्यवस्थाही वेगाने वाढली. गुंतवलेले पैसे आणि व्याज बुडणार नाही याचा विश्वास वाटल्यामुळे चीनच्या पालिका कर्जरोख्यांकडे परदेशी भांडवलही मोठ्या प्रमाणात आकर्षित झाले. 
असे असले तरी आज या प्रत्येक देशातील शहरांच्या महापालिकांवर मोठे कर्जाचे ओझे आहे हे विसरता येणार नाही. तसेच असे कर्जरोखे हे काही केवळ नागरिक किंवा स्थानिक लोकच विकत घेतात असे नाही, तर जगाच्या अनेक देशांतील गुंतवणूकदार व्याज मिळण्याच्या आशेने त्यात पैसे गुंतवतात. काही कारणाने अशा पालिकांवर किंवा देशांच्या अर्थव्यवस्थेवर असलेला विश्वास डळमळीत झाला तर गुंतवणूक काढून घेण्याचा धोका असतो. तसेच कर्जफेड करता आली नाही तर पत घसरते. कधीकधी तर पालिकांवर दिवाळखोरीचा शिक्का बसतो. काही वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील डेट्रॉइट शहरावर दिवाळखोरीचे संकट आले होते ते याच कारणामुळे. तसे झाले की पुढील कामांसाठी किंवा नागरी व्यवस्था सुधारण्यासाठी पैसे उभे करण्यावर विपरीत परिणाम होतात आणि शहरे देशोधडीला लागतात. याशिवाय जागतिक घडामोडींचे परिणामही अशा कर्जरोख्यांवर होत असतात. देशाच्या अंतर्गत आणि बाहेरही असे विविध धोके असल्यामुळे कर्जरोख्यांचा मार्ग जपून आणि विचार करूनच स्वीकारावा लागतो. आवश्यक गरजा, वास्तव प्रकल्प आणि आर्थिक नियोजन, प्रभावी व्यवस्थापन, राजकीय नेतृत्व अशा अनेक घटकांवर कर्जरोख्यांचे यश अवलंबून असते. शिवाय वेळच्या वेळी कर्जफेड करण्याचे बंधन पाळले तरच हा मार्ग यशस्वी होतो. अशा सर्व अटी पाळल्या तर शहरे आणि नागरिकांचे जीवन सुधारते हे अनेक शहरांनी सिद्ध केले आहे. 
१९९१ सालापूर्वी कर्ज न घेता केवळ स्वत:च्या आर्थिक बळावर विकास करण्याचे भारताचे धोरण होते. त्यावेळी सर्वच नगरपालिकांना स्वत:चे जकात, मालमत्ता आणि करमणूक कर यातील उत्पन्न आणि केंद्र वा राज्य शासनाची मदत या दोन मार्गांनी पैसा मिळत असे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून कोणतेही कर्ज नको असे सावध धोरण आपल्या शहरांसाठी फारसे उपकारक ठरले नाही. एकतर राज्य-केंद्र शासनाचा निधी अपुरा असे व पालिकांचे उत्पन्न कमी आणि खर्च जास्त असे. पालिकांचे खर्च विविध कारणांमुळे वाढले तरी मालमत्ता कर, पाणीपट्टी, बस भाडे वा इतर सेवांच्या वापराचे दर वाढविण्यास सर्वच राजकीय नेत्यांचा विरोध असे. शिल्लक फारशी उरत नसे. त्यामुळे भविष्याचा विचार करून आवश्यक सेवा प्रकल्पात गुंतवणूक करणे कोणत्याही नगरपालिकेच्या आवाक्याबाहेर होते आणि आजही आहे. बहुतेक शहरांच्या अर्थव्यवस्था वाढत्या असल्या तरी लोकसंख्या वाढ, नागरिकांच्या वाढत्या गरजा आणि अपेक्षा यांचा ताळमेळ घालणे अशक्य आहे. याशिवाय तुलनेने भरपूर पगार, नोकरीचीआणि निवृत्तिवेतनाची शाश्वती असूनही किंवा कदाचित त्यामुळेच पालिका कर्मचारीवर्गाला अकार्यक्षमता आणि भ्रष्टाचार यांचा विळखा आहे. अपुऱ्या नागरी सेवांमुळे सर्वच शहरे बकाल होऊन त्याचे विपरीत परिणाम नागरिकांना भोगावे लागत आहेत. मुंबई, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, ठाणे यांसारख्या अनेक महापालिका श्रीमंत असल्या तरी त्यांच्याकडेही आवश्यक सेवा देण्यासाठी पुरेसा निधी नाही. केंद्र आणि राज्य शासनाची मदत पुरेशीही नाही व आवश्यक तेव्हा मिळण्याची खात्रीही नाही. पालिकांनी प्रकल्पांचे नियोजन केले तरी पैशांअभावी त्या राबविल्या जात नाहीत किंवा अर्धवट राहतात. प्रकल्पांचे अंदाजपत्रक कोसळते. त्यामुळे नियोजनच निरर्थक वाटू लागले आहे. आपल्या लोकशाही पद्धतीमध्ये महापालिकेच्या लोकप्रतिनिधींना ना अधिकार आहेत ना जबाबदारीची जाणीव. सर्व जबाबदारी आणि फसलेल्या नियोजनाचे खापर आयुक्तांच्या माथी मारले जाते. महापालिकांच्या आयुक्तांचा सर्व वेळ तातडीच्या संकटांना तोंड देण्यातच खर्च होतो. अडथळ्याविना रोजचे काम करणेही त्यांना अशक्य बनते. शिवाय त्यांची शहराशी बांधिलकी. त्यामुळे त्यांच्यात एकप्रकारे निराशा आणि निष्क्रि यता आलेली दिसते. अशा अनेक कारणांमुळे महानगरांचे आणि शहरांचे नागरिक, प्रशासक, राजकीय नेते दुष्टचक्र ात सापडले आहेत. यातून बाहेर पडण्यासाठी आर्थिक व्यवस्थापन व सुधारणांपासूनच सुरुवात करावी लागणार आहे. म्हणूनच स्मार्टसिटी योजनेत निवड झालेल्या महानगरांवर केंद्र शासनाने कर्जरोखे काढण्यासाठी दबाव टाकला आहे. दबावाखाली आखलेले हे धोरण यशस्वी होईल का? 
 
सार्वजनिक सेवांसाठीचे जागतिक मॉडेल!
दुसऱ्या महायुद्धानंतर कर्जरोखे उभारून अनेक देशांनी त्यांच्या शहरातील विविध सार्वजनिक सेवांसाठी पैसे जमा केले. शहरांच्या सेवांमध्ये सातत्याने सुधारणा करणे शहरांच्या पालिकांना शक्य झाले. जपानने हा मार्ग स्वीकारून युद्धामध्ये नष्ट झालेली शहरे नव्याने बांधून काढली. घरबांधणी, सार्वजनिक वाहतूक, पाणीपुरवठा अशा अनेक पायाभूत सेवा जलद गतीने निर्माण झाल्या. नागरिकांचे जीवन पूर्वपदावर आले. येथे एक लक्षात घ्यायला हवे की, हे सर्व घडले ते मुख्यत: भांडवलशाही असलेल्या देशात. नागरिकांचा तसेच खासगी संस्थांकडील जास्तीचा पैसा सार्वजनिक नागरी सेवांसाठी मिळविण्याचा हा भांडवलशाही मार्ग होता. त्यातून तेथे सार्वजनिक वित्त व्यवस्था बळकट झाली. त्यातूनच तेथे आज सार्वजनिक वित्त उभारणी आणि व्यवस्थापन याबाबत सातत्याने संशोधन होत विकास झाला आहे. 
 
(लेखिका नगर नियोजन सल्लागार आहेत.)
प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com