शुक्रवार २३ जून २०१७

Menu

होम >> मंथन >> स्टोरी
सुप्रीम कोर्टाला आवरा!
First Published: 13-May-2017 : 19:11:24
Last Updated at: 13-May-2017 : 19:20:38

- अजित गोगटे

सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या म्हणजे कार्यपालिकेच्या अधिकारकक्षेत ढवळाढवळ करते व ही वृत्ती वाढीला लागली आहे, अशी सर्वदूर टीका होते. अशाच प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना व त्यांच्या न्यायाधीशांना बटीक करून ठेवले आहे. आता न्या. कर्नन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना व संसदेला नसलेले अधिकारही ओरबाडून घेतले आहेत.

धरबंद सोडून विक्षिप्तपणे वागणारे कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश चिन्नास्वामी स्वामिनाथन तथा सी. एस. कर्नन त्या पदावर राहायला लायक नव्हते हे नाकारता येणार नाही. अशी व्यक्ती न्यायसंस्थेला बट्टा लावणारी असल्याने तिला पदावरून दूर करणे क्रमप्राप्त होते, हेही मान्य. न्यायसंस्थेतील अशा चुकारांना वठणीवर आणण्यासाठी भारतीय राज्यघटनेत फक्त ‘महाभियोग’ हा एकमेव मार्ग दिलेला आहे. हा मार्ग तद्दन वांझोटा आहे व आजवर यशस्वी महाभियोग चालवून नको असलेल्या एकाही न्यायाधीशाला पदावरून दूर करणे शक्य झालेले नाही. हे सत्य कितीही कटू असले तरी ते मान्य करण्यावाचून प्रत्यवाय नाही. पण म्हणून राज्यघटनाच धाब्यावर बसविण्याचा मार्ग घातक आहे. राज्यघटनेचा प्रतिपाल करणे हेच ज्याचे आद्यकर्तव्य आहे असे सर्वोच्च न्यायालयच जेव्हा असा घातक मार्ग स्वीकारते तेव्हा याचा धोका शतपटीने वाढतो.

न्या. कर्नन यांना अद्दल घडविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारलेला मार्ग असाच घातक आहे. न्या. कर्नन एरवीही महिनाभरात निवृत्त होणारच आहेत. त्यामुळे ते निवृत्त होईपर्यंत थांबावे. म्हणजे निदान पदावरील न्यायाधीशाच्या मुसक्या आवळण्याने न्यायसंस्थेची अप्रतिष्ठा तरी टळेल, अशी समजूतदारपणाची सूचना ज्येष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाळ यांनी केली. परंतु न्यायव्यवस्थेची बेअब्रू करणारा कोण आहे, हे आमच्या दृष्टीने गौण आहे. संबंधिताचे वर्तन न्यायव्यवस्थेस बट्टा लावणारे आहे, हे नि:संदिग्धपणे सिद्ध झाल्यावर त्याला दंडित करताना हात आखडता घेतला तर उलट आम्हालाच दूषण दिले जाईल, असे राणा भीमदेवी थाटात सांगून सरन्यायाधीश न्या. जगदीश सिंग केहर यांच्या नेतृत्वाखालील सात न्यायाधीशांच्या विशेष पीठाने न्या. कर्नन यांना तुरुंगात धाडण्याचा आदेश दिला. अर्थात या प्रकरणाचा त्याच दिवशी सोक्षमोक्ष लावण्याखेरीज पर्यायही नव्हता. कारण त्यानंतर जुलैपर्यंत न्यायालयाची उन्हाळी सुटी सुरू होणार होती व या सुटीच्या काळात खंडपीठाचे एक सदस्य न्या. पिनाकी चंद्र घोष २६ मे रोजी निवृत्त व्हायचे होते. त्यामुळे तो दिवस टळला असता तर न्या. घोष यांच्या निवृत्तीपूर्वी त्यांच्यासह संपूर्ण न्यायपीठास सुटीत पुन्हा बसावे लागले असते किंवा ते निवृत्त झाल्यावर नव्या न्यायपीठाची स्थापना करून सर्व प्रकरणाची सुनावणी नव्याने घ्यावी लागली असती. त्यामुळे त्या दिवशी 

न्या. कर्नन यांची वैद्यकीय तपासणी होऊन त्यांचे डोके फिरलेले नाही, याचा अहवाल आलेला नसूनही प्रकरण तसेच पुढे दामटले गेले. न्या. कर्नन यांनी कोलकात्यात बसून सरन्यायाधीशांसह इतर न्यायाधीशांना तुरुंगात पाठविण्यासह जे इतर ‘आदेश’ दिले त्यावरूनच त्यांचे मानसिक स्वास्थ्य जोखायचे होते तर मुळात न्या. कर्नन स्वत:चा बचाव करण्यास समर्थ आहेत की नाही याविषयी स्वत:च साळसूदपणे शंका उपस्थित करून त्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचा आदेश देण्याची गरजच नव्हती.

सरन्यायाधीशांसह इतर न्यायाधीशांनी जे करायचे ठरविले होते ते करून ते मोकळे झाले आहेत. याचे (लंगडे?) समर्थन करताना आता ते काय कारणमीमांसा देतात हे समजण्यासाठी थोडा धीर धरावा लागेल. कारण तूर्तास फक्त त्यांनी दोन पानांचा आदेशात्मक निकाल दिला आहे व सविस्तर निकालपत्र यथावकाश दिले जाणार आहे. न्या. कर्नन प्रकरणाने न्यायसंस्थेच्या अब्रूची लक्तरे चव्हाट्यावर आली. याला न्या. कर्नन जसे जबाबदार आहेत तसेच सर्वोच्च न्यायालयही जबाबदार आहे. एखादे न्यायालय आपल्या अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडून इतरांच्या अधिकारक्षेत्रावरही राजरोस अतिक्रमण करत असेल तर न्यायालयही न्यायसंस्थेची अप्रतिष्ठा होण्यास हातभार लावते, असेच म्हणावे लागेल. न्यायाधीश निवडीची ‘कॉलेजियम’ नावाची तद्दन घटनाबाह्य पद्धत देशाच्या माथी मारण्याची अरेरावी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयीन निर्णयाच्या गोंडस नावाने केली आहे. याच ‘कॉलेजियम’ने निवडलेले न्या. कर्नन न्यायसंस्थेची छी-थू व्हायला कारणीभूत ठरत असतील तर या पापात सर्वोच्च न्यायालयासही वाटेकरी व्हावेच लागेल. मुळात न्यायालयाने हे प्रकरण ‘क्रिमिनल कन्टेम्प्ट’ म्हणून हाताळले की ‘सिव्हिल कन्टेम्प्ट’ म्हणून हे आत्तापर्यंत वेळोवेळी दिल्या गेलेल्या छोटेखानी आदेशांतून स्पष्ट होत नाही. या प्रकरणाची अधिकृत नोंद ‘सु मोटो कन्टेम्प्ट पिटिशन (सी) १/२०१७’ अशी केली गेली आहे. यातील कंसातील ‘सी’ हे ‘क्रिमिनल’चे लघुरूप आहे की ‘सिव्हिल’चे हेही कळत नाही. परंतु या प्रकरणाची सुरुवात न्या. कर्नन यांनी लिहिलेल्या एका पत्राची दखल घेण्यावरून झाली व त्यानंतर वेळोवेळी 

न्या. कर्नन यांनी केलेली वक्तव्ये व त्यांनी दिलेले ‘आदेश’ही विचारात घेतले गेले यावरून हे प्रकरण ‘क्रिमिनल कन्टेम्प्ट’ म्हणूनच हाताळले गेले, असे वाटते.

न्या. कर्नन यांचे पदास अशोभनीय वागणे व ते करत असताना आपल्या दलित असण्याचा त्यांच्याकडून घेतला जाणारा आधार हे नवे नाही. 

न्या. कर्नन पूर्वी मद्रास उच्च न्यायालयात होते व तेथे मुख्य न्यायाधीश व अन्य सहकारी न्यायाधीशांशी त्यांचे खटके उडणे सन २०११ पासून सुरू आहे. शेवटी त्या न्यायालयाच्या लागोपाठच्या दोन मुख्य न्यायाधीशांनी व २० अन्य न्यायाधीशांनी ही ‘ब्याद’ इथून हटवा, अशी गळ घातल्यानंतर त्यांची कोलकात्याला बदली केली गेली. (अर्थात, अशा न्यायाधीशाची सरळसरळ हकालपट्टी करण्याऐवजी त्याची अन्यत्र बदली करण्याची मलमपट्टी कशी काय केली जाऊ शकते आणि एके ठिकाणी नकोसा झालेला न्यायाधीश दुसऱ्या न्यायालयाच्या माथी कसा काय मारला जाऊ शकतो हे प्रश्न अलाहिदा.)

न्या. कर्नन यांच्या ‘कन्टेम्प्ट’ प्रकरणाची सुरुवात त्यांनी पंतप्रधानांना लिहिलेल्या व त्यांच्याकडून सरन्यायाधीशांकडे पाठविल्या गेलेल्या एका पत्रावरून झाली. या पत्रात न्या. कर्नन यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या व सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण २० न्यायाधीशांवर भ्रष्टाचार व गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. हे पत्र लिहिल्यानंतर न्या. कर्नन यांनी त्यातील मजकुराची वाच्यता केली नव्हती. त्याची वाच्यता सर्वोच्च न्यायालयाने त्या पत्रावरून ‘कन्टेम्प्ट’चे प्रकरण सुरू करण्यातून झाली. त्यामुळे न्या. कर्नन यांचे हे पत्र हा ‘कन्टेम्प्ट’चा आधार कसा काय होऊ शकते? न्यायाधीशांविरुद्ध तक्रार करायची असेल तर ती कशी करावी आणि तिची शहानिशा व पुढील सोपस्कार कसे करावेत, याची एक निश्चित चौकट सर्वोच्च न्यायालयानेच आपल्या प्रशासकीय अधिकारात ठरवून दिली आहे. न्या. कर्नन यांच्या पत्रातील आरोप कितीही निखालस खोटे व खोडसाळ असले तरी या पत्राची ठरलेल्या चौकटीनुसार आधी विल्हेवाट लावून ते पत्र दखल घेण्यालायक नाही, असे निदान तोंडदेखली तरी नोंद व्हायला हवी होती. पण ते न करता त्या पत्रावरून ‘कन्टेम्प्ट’ सुरू केला गेला. याचा अर्थ असा की, न्या. कर्नन यांचे आधीचे वागणे मनात ठेवून या पत्राची न्यायिक दखल घेतली गेली. ८ फेब्रुवारी रोजी न्या. कर्नन यांना पहिली नोटीस काढली गेली तीही फक्त या पत्रावर खुलासा करण्यापुरतीच होती. न्या. कर्नन यांनी उघड संघर्षाचा पवित्रा घेऊन आपली बाजू कधीच मांडली नाही. पण तरी या प्रकरणाची सुरुवात मनात पूर्वग्रह ठेवून झाली व नंतरही हा पूर्वग्रह न्यायाधीशांच्या मनात कायम राहिला असावा, असे दिसते.

हे प्रकरण प्रलंबित असताना सर्वोच्च न्यायालयाने न्या. कर्नन यांचे न्यायिक अधिकार तहकूब ठेवणे, हा यातील सर्वात आक्षेपार्ह भाग आहे. शिक्षा ठोठावण्याच्या आदेशातही न्या. कर्नन कोणतेही न्यायिक व प्रशासकीय काम करू शकणार नाहीत, असे नमूद केले गेले. दरम्यानच्या काळात सुनावणी करणारे सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष पीठ आणि न्या. कर्नन यांच्यात एकमेकांविरुद्ध आदेश देण्याची चढाओढ सुरू झाली तेव्हा न्या. कर्नन यांनी काहीही आदेश दिले तरी त्याची कोणीही दखल घेऊ नये, असा एक आदेश दिला गेला. वस्तुत: हा आदेश खुद्द सर्वोच्च न्यायालयासही लागू होता. तरी न्या. कर्नन यांचे फेब्रुवारीनंतर दिलेले असे आदेश ‘कन्टेम्प्ट’साठी विचारात घेतले गेले.

देशातील उच्च न्यायालयांना राज्यघटनेनुसार स्वतंत्र स्वायत्त दर्जा आहे. त्यांनी दिलेल्या न्यायनिवाड्यांवर सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येत असले, तरी सर्वोच्च न्यायालय हे उच्च न्यायालयांचे प्रशासकीय ‘बॉस’ नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची राष्ट्रपतींनी एकदा नियुक्ती केली, की त्या न्यायाधीशाला काढण्याचा, निलंबित करण्याचा किंवा त्याच्याकडून न्यायिक काम काढून घेण्याचा अधिकार खुद्द राष्ट्रपतींनाही राहत नाही. फक्त महाभियोगानेच या न्यायाधीशांना पदावरून दूर केले जाऊ शकते. महाभियोग चालवून सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करणे हा अधिकार फक्त संसदेचा आहे. महाभियोगाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर ती पूर्ण होईपर्यंत दरम्यानच्या काळातही संबंधित न्यायाधीशास निलंबित करण्याची किंवा त्याला न्यायिक कामापासून दूर ठेवण्याची सोय नाही. म्हणूनच न्या. कर्नन यांचे न्यायिक अधिकार काढून घेण्याचा आदेश देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकारांची मर्यादा ओलांडली आहे. ज्याला ‘कन्टेम्प्ट’ म्हणता येईल असे वर्तन व वक्तव्ये करताना न्या. कर्नन त्यांच्या पदाचा आणि न्यायिक अधिकारांचा वापर करत होते, हे उघड आहे. आधीच होत असलेल्या ‘कन्टेम्प्ट’मध्ये भर पडणे टाळण्यासाठी न्या. कर्नन यांच्या न्यायाधीश असण्याला वेसण घालणे कितीही इष्ट वाटत असले, तरी राज्यघटनेनुसार आपण काही करू शकत नाही, हे मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने असा आदेश न देणे गरजेचे होते. सर्वोच्च न्यायालय सरकारच्या म्हणजे कार्यपालिकेच्या अधिकारकक्षेत ढवळाढवळ करते व ही वृत्ती वाढीला लागली आहे, अशी सर्वदूर टीका होते. अशाच प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना व त्यांच्या न्यायाधीशांना बटीक करून ठेवले आहे. आता न्या. कर्नन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना व संसदेला नसलेले अधिकारही ओरबाडून घेतले आहेत. हे करताना न्यायालयाने ज्याची संहिता नाही व जो प्रामुख्याने मर्जी व व्यक्तिगत सापेक्षतेवर वापरला जातो अशा ‘कन्टेम्प्ट’चा वापर करणे हा अत्यंत घातक आणि भयसूचक पायंडा आहे. याला आवर घातला नाही तर सर्वोच्च न्यायालय आणखी हातपाय पसरून इतरांना कह्यात घेईल. तसे होणे राज्यघटनेस अभिप्रेत असलेले शासनाच्या विविध अंगांमधील नाजूक संतुलन ढासळविणारे ठरेल; शिवाय त्याने न्यायसंस्थेचे संघराज्यीय स्वरूपही धोक्यात येईल. देशातील तमाम उच्च न्यायालयांनी आणि संसदेने याविरुद्ध एकजुटीने उठून सर्वोच्च न्यायालयास वेळीच आवर घालण्याची गरज आहे.

प्रपोजल शोधत आहात? मराठी मॅट्रीमोनीमध्ये रजीस्ट्रेशन मोफत आहे!



महत्वाच्या आणि मनोरंजन विश्वातल्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी डाऊनलोड करा लोकमत अॅप: Android | IOS


 
वर
Copyright © 2013-2019 Lokmat Media Pvt Ltd
For advertising with us e-mail to onlineads@lokmat.com