‘झोपु’ आणखी लांबणीवर

एमएमआर क्षेत्रातील १५ शहरांत राहणाऱ्या लाखो झोपडीवासीयांचे हक्काच्या घरात जाण्याचे स्वप्न आणखी लांबणीवर पडले आहे.

नारायण जाधव, ठाणे
जिल्ह्यातील सात महापालिकांसह मुंबई महानगर प्राधिकरण क्षेत्रातील आठ नगरपालिका क्षेत्रातील झोपडपट्टीत राहणाऱ्यांच्या उत्थानासाठी मुंबई, नागपूर, पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडच्या धर्तीवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण स्थापन करता येणे शक्य आहे का किंवा अन्य कोणती योजना राबविणे शक्य होईल, याच्या अभ्यासासाठी राज्य शासनाने गृहनिर्माण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या अभ्यासगटास अहवाल सादर करण्यासाठी सरकारने ३१ आॅक्टोबर २०१५पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. यामुळे एमएमआर क्षेत्रातील १५ शहरांत राहणाऱ्या लाखो झोपडीवासीयांचे हक्काच्या घरात जाण्याचे स्वप्न आणखी लांबणीवर पडले आहे.
वास्तविक, या अभ्यासगटाची स्थापना ३० मे २०१४ रोजी करून त्यांना दोन महिन्यांत आपला अहवाल सादर करण्याचे बंधन गृह विभागाने घातले होते. मात्र, दोन महिने सोडाच, परंतु गेल्या १३ महिन्यांत या गटाने काय दिवे लावले, हे बासनात असताना आता गृहनिर्माण विभागाने नव्या निर्णयाद्वारे त्यांना ही मुदतवाढ दिली आहे.
यात ‘झोपु’ राबविणे शक्य आहे किंवा अन्य वेगळे प्राधिकरण स्थापन करून त्यांना स्वतंत्र अधिकार द्यावेत, याविषयी शिफारस करण्यास सांगितले आहे.अभ्यासगटात नगरविकास विभागाचे दोन्ही प्रधान सचिव, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक, एमआयडीसी सीईओ, ठाणे पालिका आयुक्त, वन विभाग प्रधान सचिव, नगररचना विभागाचे संचालक, गृहनिर्माण विभागाच्या उपसचिवांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश आहे़ ही प्रक्रिया सुरू असताना सरकारने ठाणे आणि नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रात भूखंडाचे श्रीखंड करणाऱ्या बिल्डरांच्या हितासाठी राज्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव क्लस्टरचे भूत मानगुटीवर बसविले आहे.

मुंबई महानगर प्रदेशात ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, उल्हासनगर, भिवंडी, मीरा-भार्इंदर, वसई-विरार या सात महापालिकांसह अंबरनाथ, बदलापूर, पनवेल, पेण, अलिबाग, कर्जत, खोपोली, माथेरान या नगरपालिकांचा समावेश आहे़ या सर्व शहरांतील झोपडपट्ट्यांचा अभ्यास करून अभ्यासगटाने अहवाल सादर करायचा आहे.

झोपड्या वाढण्याची कारणे
> महाराष्ट्र सरकारने आधी १९९५नंतर २०००पर्यंतच्या अनधिकृत झोपडपट्ट्या नियमित करण्याचा निर्णय घेतला आहे़ शासनाच्या या धोरणामुळेच एमएमआरडीए क्षेत्रात अनधिकृत झोपड्यांची संख्या वाढली आहे़
च्झोपडपट्टीदादांनी शासनातील अधिकाऱ्यांना हाताशी धरूनच महापालिका, वन खाते, एमआयडीसी आणि सिडकोच्या जागांवर अनधिकृत झोपड्या बांधल्या आहेत़
> अनधिकृत झोपड्यांची तक्रार केल्यावर ही प्राधिकरणे कुणाच्या जागेत बांधकाम सुरू आहे, ते पाहून कारवाई करण्यात येईल, असे उत्तर देऊन जबाबदारी झटकत असल्याने झोपडपट्टीदादांचे फावल्याचे एमएमआरडीए क्षेत्रात दिसत आहे़