शवविच्छेदन न्यायवैद्यक तज्ज्ञांच्या उपस्थितीतच होणे आवश्यक - हायकोर्ट

दोन आठवड्यांत परिपत्रक काढण्याचा आदेश

मुंबई : सरकारी रुग्णालयांत मृत रुग्णांचे शवविच्छेदन सर्रासपणे चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत असल्याचे निदर्शनास आल्यावर उच्च न्यायालयाने ही पद्धत तातडीने बंद करून यापुढे शवविच्छेदन करताना न्यायवैद्यक तज्ज्ञ उपस्थित असणे आवश्यक आहे, असे गुरुवारी स्पष्ट केले. त्यादृष्टीने राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या न्यायावैद्यक विभागाच्या प्रमुखांना दोन आठवड्यांत परिपत्रक काढून माहिती देण्याचा आदेश न्यायालयाने सरकारला दिला.

राज्य सरकारच्या व महापालिकेच्या रुग्णालयांत डॉक्टरांऐवजी सफाई कामगारच शवविच्छेदन करत असल्याचा आरोप आदिल खत्री यांनी जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीम जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती. गुरुवारच्या सुनावणीत न्यायालयाने यापुढे सफाई कामगार किंवा अन्य कोणी चतुर्थ श्रेणीतील कामगार न्यायवैद्यक तज्ज्ञांच्या गैरहजेरीत शवविच्छेदन रुममध्ये प्रवेश करू शकत नाही, असे म्हटले.

तज्ज्ञांच्या उपस्थिततच शवविच्छेदन करावे. येत्या दोन आठवडयांत परिपत्रक काढून राज्यातील सर्व रुग्णालयांच्या न्यायवैद्यक विभागांच्या प्रमुखांना माहिती द्यावी, असा आदेश उच्च न्यायालयाने सरकारला दिला. संबंधित तज्ज्ञ डॉक्टर शवविच्छेदन करताना उपस्थित होते की नाही, याची नोंद राहावी, यासाठी स्वतंत्र नोंद वही तयार करावी. यामध्ये तज्ज्ञ डॉक्टर सही करतील, शववच्छिेदनाबाबत माहितीही नमूद करतील. त्यामध्ये त्यांची शवविच्छेदन रुममध्ये गेल्याची वेळ आणि बाहेर आल्याची वेळही नमूद करण्यात येईल. तेथे खुद्द तज्ज्ञ डॉक्टर उपस्थित होते की नाही, याची काळजी बायोमॅट्रिक विभागाने घ्यावी, असे निर्देश देत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.
शवविच्छेदनासाठी नियमावलींचे पालन करण्याचे निर्देश सरकारी व महापालिकेच्या रुग्णालयांना द्यावेत. तसेच महिलांच्या मृतदेहाचे शवविच्छेदन करताना एखाद्या महिला डॉक्टरने किंवा कर्मचाºयाने तेथे उपस्थित असणे बंधनकारक करण्याचे निर्देश सरकारला व महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी खत्री यांनी याचिकेद्वारे केली होती.