मेट्रोचे भाडे तूर्त जैसे थे

नव्याने निश्चित केलेल्या दराची अंमलबजावणी करण्यास उच्च न्यायालयाची स्थगिती

मुंबई : दरनिश्चिती समितीने मुंबई मेट्रो वनच्या तिकिटाचे नव्याने निश्चित केलेल्या दराची अंमलबजावणी करण्यास उच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. तसेच राज्य सरकार, एमएमआरडीए, दरनिश्चिती समितीस सर्व प्रतिवाद्यांना यावर २ आॅगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.

२०१५च्या दरनिश्चिती समितीने ठरवलेल्या तिकिटांच्या दरापेक्षाही कमी दर आकारण्याची शिफारस नोव्हेंबर २०१८ मध्ये नव्या दरनिश्चिती समितीने केली. वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर या मेट्रो वन मार्गावर जुन्या दरनिश्चिती समितीच्या शिफारशीनुसार सध्या मुंबई मेट्रो वन प्रा.लि. (एमएमओपीएल) १० ते ४० रुपये दरम्यान भाडे आकारते. यापेक्षा कमी भाडे प्रवाशांकडून आकारण्याची शिफारस नव्या दरनिश्चिती समितीने केल्याने एमएमओपीएलने याला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

गुरुवारी याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे होती. कोट्यवधींचे नुकसान होत असल्याने तिकीट दर कमी करण्याची शिफारस रद्द करून याचिका प्रलंबित असेपर्यंत या शिफारशीच्या अंमलबजावणीस स्थगिती द्यावी, अशी मागणी एमएमओपीएलने केली. सरकारी वकिलांनी याबाबत सूचना घेण्यासाठी मुदत मागितल्याने न्यायालयाने नव्या तिकीट दरांच्या अंमलबजावणीस अंतरिम स्थगिती दिली व राज्य सरकार, एमएमआरडीए, दरनिश्चिती समितीस सर्व प्रतिवाद्यांना २ आॅगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.