गोरेगाव मधील ७२९ कुटुंबाचा लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार; न्याय मिळण्यासाठी उपमुख्यमंत्र्यांना पाठवली 100 पत्र

आपल्याला न्याय मिळण्यासाठी या संदर्भात आत्ता पर्यंत 100 पत्र या राहिवाश्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवली आहेत.

मुंबई -उत्तर पश्चिम लोकसभा मतदार संघातील गोरेगाव पूर्व प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेस्ट समोरील ७२९ कुटुंबानी येत्या लोकसभा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.आमच्या घराची समस्या सोडवल्याशिवाय आम्ही बहिष्कार मागे घेणार नाही असे येथील रहिवाशी्यांनी  सांगितले.आपल्याला न्याय मिळण्यासाठी या संदर्भात आत्ता पर्यंत 100 पत्र या राहिवाश्यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पाठवली आहेत.

गोरेगाव पूर्व,प्रवासी इंडस्ट्रीयल इस्टेस्ट समोरील त्रिमूर्ती गृहनिर्माण  सहकारी संस्थे अंतर्गत  गेली १४ वर्षे भीमनगर, राजूनगर, दुर्गा भवानी, लक्ष्मी चाळ, शिंदे चाळ ह्या ज्या काही चाळी ४/५ चाळी होत्या.येथे एसआरए प्रकल्प राबवण्यासाठी १४ वर्षापूर्वी ही सगळी घर रिकामी केली होती. आजपर्यंत येथे ४  विकासक  आले. सुरुवातीचे ६ वर्षे हिवाश्याना भाडे दिले आणि इमारतीचे तीन माळे बांधून वाऱ्यावर सोडून दिले. त्याचे प्रकरण एनसीएलटी कोर्टात चालू आहे, त्यांनतर येथे आलेल्या विकासकाने देखील कोणत्याही स्वरूपात लक्षच दिले नाही, वेळ काढूपणा केला आणि प्रकल्प रखडून आज दुसऱ्या विकासकाच्या हातात गेला आहे.

येथे विकास होण्याची कोणतीही चिन्हे दिसत नसल्याने मतदार राजा जागा हो आत्ता मतदान करण्याची वेळ आलेली आहे.उमेदवार मत मागणीसाठी येतील, वरील परिस्थिती पाहता कोणताही नेता, कोणताही प्रतिनिधी  या प्रकल्पाकडे लक्ष देण्यासाठी पुढे येत नाही, विकास व्हावा हे त्यांना देखील वाटत नाही असे चित्र उभे आहे.त्यामुळे येत्या लोकसभा  निवडणुकांवर बहिष्कार टाकून आम्ही मतदान करणार नाही अशी ठाम भूमिका येथील ७२९ कुटुंबाने घेतली आहे. 

गेली ७ वर्षे ७२९ कुटुंबे आम्ही भाड्यापासून आणि हक्काच्या घरापासून वंचित आहोत आणि हे सगळे बिल्डर आणि विकासक मिळून आमची फसवणूक करत आहेत. सदर भाड्याची रक्कम जवळपास ६० कोटींच्या घरात असून 
एसआरए च्या १३/२ च्या कार्यवाहीत बिल्डरला त्याचे पैसे मिळण्याबाबत उल्लेख आहे, पण आम्हा गरिबांच्या भाड्यासंदर्भात उल्लेख नाही.

 आमच्या येथे राहणारी कुटुंब कोणी घरकाम करणारे आहेत तर कोणी मोल मजुरीची काम करणारी आणि आज आम्ही आमच्या संविधानिक हक्कापासून ह्या बिल्डर च्या मुजोरीमुळे घरापासून दूर आहोत. आज गेली १४ वर्षे यांच्यामुळे आम्ही आमच्या संविधानिक हक्कापासून वंचित आहोत. आज गेली ७ वर्षे आम्ही खिशातून पैसे भरून भाड्याच्या घरात राहत आहोत.विकासकांच्या मुजोरीमुळे आम्ही मानसिक रित्या खचून गेलो असून गुण्या गोविंदाने राहणारे आमचे ७२९ लोकांचे कुटुंब आज विखुरले गेले आहे. आमच्या पैकी अनेक सभासद रिक्षा चालक, हेल्पर, घर काम करणारी मंडळी असल्याची माहिती येथील एका रहिवाश्याने सांगितले.

आम्ही आमच्या संविधानिक हक्कापासून वंचित आहोत  ह्या मधे सरकारने हस्तक्षेप करावा अशी ही आमची कळकळीची विनंती आहे. अनेक लोकप्रतिनिधी आले, गोरेगावच्या विद्यमान आमदारांनी आमची मीटिंग घेऊन सांगितल होत की हा चांगला बिल्डर आहे त्याच्या हातात तुम्ही निश्चित होऊन चाव्या द्या आणि आज इतकी वर्ष झाली आम्हाला त्रास होतोय सहन होत नाही.आणि कोणीही लोकप्रतिनिधी आमच्या मदतीला येत नाहीत.त्यामुळे येणाऱ्या काळात कोणीही मतदान करणार नाही अशी ठोक भूमिका येथील सर्व रहिवाशांनी घेतली आहे.आमच्या या भूमिकेने काही तरी मार्ग निघतील,लोकप्रतिनिधी आमच्या प्रकल्पावर लक्ष घालतील आणि रहिवासी्याना या त्रासातून मुक्त करतील अशी आशा असल्याचे येथील रहिवाश्यांनी व्यक्त केली.

2011 साली आम्ही एसआरए योजने अंतर्गत आमची पुढची पिढी तरी इमारतीत राहतील आणि प्रगती करतील या उद्देशाने आमची घरे रिकामी केले.परंतू आज 14 वर्षांचा आमचा वनवास अजून संपलेला नसून आम्ही आजही घरांच्या प्रतीक्षेत आहे. मागील 7 आम्हाला वर्षांपासून घरभाडे खिशातून भरावे लागत असल्याने घरखर्च देखिल निघत नाही. विकासकांनी निव्वळ माझ्यासोबत अजून 728 कुटुंबांची फसवणूक केली आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करून आम्हा गरिबांना न्याय मिळवून द्यावा आणि आमचे हक्काचे घर द्यावे.

शालन शिवाजी आंबुलकर