भाजपने ‘आप’शी खुन्नस घेण्याचे कारण...

लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून एक मुख्यमंत्री पहिल्यांदाच तुरुंगात गेले आहेत. भाजपला याचा राजकीय फायदा होईल ?

हरीष गुप्ता, नॅशनल एडिटर, लोकमत, नवी दिल्ली

लोकसभेच्या  निवडणुकीत भाजपचे मुख्य लक्ष्य राहुल गांधी किंवा काँग्रेस पक्ष आहे, अशी तुमची समजूत असेल तर ती कदाचित चुकीची ठरू शकते. गांधी कुटुंबातील सदस्यांवर निवडणूक प्रचारसभातून पंतप्रधान सातत्याने टीका करत आहेत, यात शंका नाही; परंतु या धामधुमीच्या काळात कोणत्याही ज्येष्ठ काँग्रेस नेत्याला गजाआड केले गेलेले नाही किंवा निवडणूक काळात व्यक्तिगत लक्ष्यही केलेले नाही. 

सत्तारूढ पक्षाशी जवळीक असलेल्या सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार भाजपचे मुख्य लक्ष्य आम आदमी पार्टी आणि त्या पक्षाचे निमंत्रक अरविंद केजरीवाल हे आहेत. त्यामागे कारणे पुष्कळ आहेत. सर्वांत महत्त्वाचे कारण म्हणजे दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुकीत एकदा नव्हे तर तीनदा भाजपला धूळ चारण्याचा पराक्रम केवळ केजरीवाल नामक राजकीय नेत्याच्या नावावर आहे. खुद्द पंतप्रधान मोदी यांनी २०१५ आणि २०२० साली दिल्लीमध्ये केजरीवाल यांचा पराभव करण्यासाठी प्रचारसभा घेतल्या होत्या. २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत केजरीवाल यांनी त्यांची ताकद नसतानासुद्धा ४३२ जागा लढवल्या आणि पंजाबमध्ये चार जिंकल्या. २०१९ साली त्यांना शहाणपण आले. त्यांनी फक्त ३५ जागा लढवल्या. त्यांच्या पक्षाचे भगवंतसिंग मान हे पंजाबमधून लोकसभेवर गेलेले एकमेव खासदार ठरले. यावेळी त्यांनी दिल्ली, हरयाणा, गुजरातमध्ये काँग्रेसशी आघाडी करून २२ उमेदवार उभे केले आहेत. ‘आप’चे भ्रष्टाचारविरोधी योद्धे दस्तुरखुद्द अरविंद केजरीवाल हे तुरुंगात आहेत.  भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून एक मुख्यमंत्री लोकसभा निवडणुकीच्या काळात पहिल्यांदाच तुरुंगात आहे. भाजपला याचा राजकीय फायदा होईल का? ‘आप’चा गाशा गुंडाळला जाईल का? - या अभूतपूर्व नाट्याचा परिणाम ४ जूनलाच कळू शकेल.

नितीश आणि एनडीएला ४००० जागा?
सर्वसाधारणपणे ज्या निवडणूक प्रचारसभेत पंतप्रधान मोदी हे मुख्य वक्ते असतात तेथे अन्य कोणीही पाच मिनिटांपेक्षा जास्त बोलत नाही; परंतु नितीश कुमार यांना स्फुरण चढले आणि ते १५ मिनिटांपेक्षा जास्त वेळ बोलले. हे थोडे अघटितच होते. आता एवढे पुरेसे नव्हते म्हणून की काय, आपला मानसिक समतोल बिघडल्याचा पुरावाही नितीशकुमार यांनी दिला. एनडीए ४००० जागांच्या पलीकडे जाईल असे ते बोलून गेले. एवढेच नव्हे, भाषण संपल्यावर ते आपल्या आसनाजवळ आले आणि त्यांनी मोदींना चरणस्पर्श केला. त्यातून राजकीय वादळ उभे राहणार हे उघडच होते. नितीश यांनी मोदींसमोर पायलागू केले याचा समाचार विरोधी नेते घेणारच; परंतु मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्याविषयीही त्यातून चिंतेचा संदेश जातो. नितीश यांना विस्मृतीचा आजार जडला आहे अशा अफवा जोरात आहेत. नंतर नरेंद्र मोदी यांनी नितीश यांना बरोबर न घेताच गया आणि पूर्णिया येथे सभा घेतल्या. गयेतून जितेंद्र राम मांझी निवडणूक लढवत आहेत, तर पूर्णियातून संतोष कुशवाहा हे उमेदवार आहेत. दोघेही ‘एनडीए’तील भाजपाचे साथीदार आहेत.

भाजपतील अंतर्गत सूत्रांच्या सांगण्यानुसार नितीशकुमार यांच्याकडे पक्षाचे बारीक लक्ष आहे. उत्तरेतल्या या महत्त्वाच्या राज्यात स्वतःचा मुख्यमंत्री बसवण्याची महत्त्वाकांक्षा भाजपला असणारच. पंजाबमध्ये त्यांनी अकालींशी संबंध तोडले; पुढचा नंबर कदाचित बिहारचा लागेल. ‘व्यक्तिगत पातळीवर प्रामाणिक आणि राजकीयदृष्ट्या अप्रामाणिक नेत्याचे केवढे हे पतन’ असे उद्गार संयुक्त जनता दलाच्या एका नेत्याने काढले!

चिंता वाटावी अशी दुसरी घसरण
मायावती शाळेमध्ये शिक्षिका होत्या, नगरसेवकपदाची निवडणूक लढवण्यासाठी त्या भाजप नेते मदनलाल खुराना यांच्याकडे तिकीट मागायला गेल्या. अर्थात त्यांना तिकीट मिळाले नाही; पण पुढे कांशीराम यांच्याशी संपर्क आल्यानंतर त्यांचा भाग्योदय झाला. बसपाच्या संस्थापकाला एक दलित व्यक्ती भारताची पंतप्रधान झालेले पाहावयाचे होते. त्यांनी मायावतींची जडण घडण केली आणि  १९९५ साली समाजवादी पक्षाशी आघाडी करून मायावतींना उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी बसविले. त्यानंतर मायावतींनी मागे वळून पाहिलेच नाही. 
पुढे त्यांनी भाजप, काँग्रेस आणि जो कोणी त्यांना सत्तेचा मार्ग खुला करून देईल त्यांच्याशी आघाडी केली. २००७ साली त्यांचा पक्ष स्वबळावर उत्तर प्रदेशात सत्तेवर आला तेव्हा तो कलाटणी देणारा क्षण होता. २००९ साली ६.१७ टक्के मते आणि लोकसभेच्या २१ जागा जिंकून बसपा भारतीय पातळीवरील पक्ष झाला. त्यानंतर मात्र पक्षाची घसरण सुरू झाली.

२०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत बसपाला एकही जागा जिंकता आली नाही. २०१९ साली त्यांनी सपाशी हातमिळवणी करून १० जागा जिंकल्या. उत्तर प्रदेशातील त्यांचा मताचा वाटा १९ टक्के होता; परंतु २०२२ सालच्या विधान सभा निवडणुकीत हे प्रमाण १२ टक्के इतके खाली घसरले. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षाची आणखी घसरण होण्याची शक्यता आहे. मोदी रिंगणात उतरल्यापासून दलित मते भाजपकडे वळू लागली आहेत. मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी सक्तवसुली संचालनालयाच्या चौकशीमुळे दिल्लीतील सत्तारूढ पक्षासमोर त्यांना काहीसे नमते घ्यावे लागले. आता कोणत्याही राज्यातून त्यांना एखादीसुद्धा राज्यसभेची जागा मिळण्याची शक्यता राहिलेली नाही आणि लोकसभेची जागा जिंकणेही दुरापास्तच आहे.