निवडणूक आयोगाचा कणा थोडा ताठ राहील? एकाएकी मतदान वाढले, कुठे तरी पाणी मुरतेय...

निवडणुकीत आकड्यांनी मिळणाऱ्या विजयाला जिंकलेल्या हृदयांचीही जोड हवी. ही जबाबदारी निवडणूक आयोगाची आहे, हे नि:संशय!

- प्रभू चावला, ज्येष्ठ पत्रकार 

भारतीय निवडणूक आयोगाची गेल्या काही आठवड्यांतील कार्यपद्धती पाहता या संस्थेचे अध:पतन झाले असल्याचे उघड दिसते आहे. निर्णय लांबणीवर टाकणे, फार थोडी माहिती उघड करणे, विविध उमेदवारांच्या विशेषत: विरोधी पक्षांच्या प्रामाणिक तक्रारीकडे दुर्लक्ष करणे असे आरोप आयोगावर करण्यात येत आहेत. पहिल्या फेरीतील निवडणुकीत झालेल्या मतदानाचे अंतिम आकडे जाहीर करायला आयोगाला तब्बल ११ दिवस लागले. तेही केवळ किती मतदान झाले एवढेच आयोगाने जाहीर केले. मतदारसंघानुसार तपशील दिलाच नाही. यापूर्वीही असा उशीर झाला आहे. परंतु या वेळी आकडेवारी देण्याच्या पद्धतीत कुठे तरी पाणी मुरते आहे. सध्याच्या डिजिटल युगात विद्युतवेगाने माहिती वाहून नेली जाते. निवडणूक आयोग मात्र गोगलगाईच्या वेगाने चालताना दिसतो.  आयोगाकडे अमर्याद पैसा, साधनसामग्री आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान असूनही निवडणूक ऐन उन्हाळ्यात सात टप्प्यांत आखली गेली.

एकेकाळी ५४३ मतदारसंघातील १०० कोटी लोकांचे मतदान असलेल्या निवडणुका उत्तम प्रकारे घेतल्याबद्दल या आयोगाने प्रशंसा मिळवलेली आहे. १९७१ चा अपवाद वगळता बहुतेक निवडणुका या शांततापूर्ण रीतीने आणि मोकळ्या वातावरणात झाल्या आहेत. निवडणूक आयोगावर राजकारण्यांचा रोष ओढवतो; पण शेवटी सर्वच उमेदवार आयोगाने दिलेला कौल स्वीकारतात. आता मात्र तसे राहिलेले नाही. राजकीय प्रतिस्पर्ध्यापेक्षा निवडणूक आयोगालाच लक्ष्य केले जाऊ लागले आहे. याचा संबंध कार्यक्षमतेशी नसून आयोगावर सत्ताधारी भाजपचे थेट नियंत्रण आहे, अशी धारणा तयार झाली असून तीच या सगळ्याच्या मुळाशी आहे.

जानेवारी महिन्यापासून साधारणत: रोज १०० कोटींची बेहिशेबी रोकड आणि अमली पदार्थ जप्त केल्याची कामगिरी आयोगाच्या खात्यावर आहे. तरीही निवडणुकीचे वेळापत्रक आखणे आणि आचारसंहिता उल्लंघनाची खोड लागलेल्या उमेदवारांविरुद्ध कारवाई करणे यात आयोगाचे प्रशासन कमी पडले, हे खरेच! 

मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार  पूर्वी  केंद्रीय वित्त सचिव होते. बँकिंग क्षेत्राला वळण लावून परिणामकारक आर्थिक सुधारणा घडविण्याचे श्रेय त्यांच्या नावावर आहे. दोघे नवे अधिकारी सुखबीरसिंग संधू आणि ज्ञानेश कुमार हेही केंद्र सरकारच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांशी संबंधित आहेत. मात्र ज्या पद्धतीने अचानक त्यांच्या नेमणुका करण्यात आल्या त्यातून वाद उद्भवले. ‘प्रस्थापितांशी निष्ठा बाळगणाऱ्या काही सनदी अधिकाऱ्यांसाठी एक निवृत्तीपश्चात निवारा’ असे निवडणूक आयोगाचे स्वरूप झाले आहे. 

लोकसभेची पहिली आणि दुसरी निवडणूक पार पाडण्यासाठी प्रतिष्ठित सनदी अधिकारी सुकुमार सेन यांची नेमणूक आयोगाने केली; तेव्हापासून २४ हून अधिक मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी हे पद भूषविले.  ७ नोव्हेंबर १९९० ला विश्वनाथ प्रताप सिंग यांचे सरकार पडले; तेव्हा आंध्र प्रदेशातील एक वकील व्हीएस रमा देवी यांना २६ नोव्हेंबर १९९० रोजी पहिल्या महिला निवडणूक आयुक्त म्हणून नेमले गेले. मात्र अज्ञात कारणास्तव त्यांना अवघ्या दोन आठवड्यांत बदलून त्यांच्या जागी कडकपणाबद्दल प्रसिद्धी पावलेले टी. एन. शेषन आले.

निवडणुकीतील गैरप्रकारांविरुद्ध शेषन यांनी कडक धोरण अवलंबले, तेव्हा या आयोगाचा कणा देशाने प्रथम अनुभवला. शेषन यांनी उमेदवारांवर कायद्याने उपलब्ध असलेली सर्व बंधने लावली. त्यामुळे प्रचारातील दणदणाट थांबला. पहिल्यांदाच सरकार निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांना लगाम घालण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात गेले. तत्कालीन पंतप्रधान नरसिंह राव यांनी आयोगाचे रूपांतर त्रिसदस्यीय आयोगात केले. तिघांनाही समान अधिकार देण्यात आले. सरकार अल्पमतातले असल्याने निवडणूक आयुक्तांच्या बडतर्फीविषयीची तरतूद मात्र ते बदलू शकले नाहीत. 
आयोग बहुसदस्यीय केला गेल्यामुळे सदस्यांमध्ये अंतर्गत कुरबुरी होऊ लागल्या.  जानेवारी २००९ मध्ये मुख्य निवडणूक आयुक्त एन. गोपालस्वामी यांनी राष्ट्रपतींना पत्र लिहून त्यांचे सहकारी नवीन चावला यांना काढून टाकण्याची विनंती केली. चावला काँग्रेसची बाजू घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आधीच्या एनडीए सरकारमध्ये गोपालस्वामी हे गृह सचिव होते. ते संघ परिवाराच्या जवळचे मानले जात. मनमोहन सिंग यांच्या प्रशासनाने ही विनंती फेटाळली आणि नवीन चावला नंतर मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले. तेव्हापासून आलेल्या प्रत्येक सरकारने सत्तारूढ पक्षाच्या ध्येयधोरणांशी सुसंगत वागणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या नेमणुका सुरूच ठेवल्या. गेल्या १२ वर्षांत विविध सरकारांनी निवृत्त अधिकारी किंवा सेवेत असूनही काम न करणारे बाबू या आयोगात नेमले. 

निवडणूक आयोगावर करावयाच्या नेमणुकांवर सत्ताधाऱ्यांना नियंत्रण हवेच असते. आयुक्त निवडताना विश्वासार्ह असे पॅनल नेमण्याची सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने करूनही एनडीए सरकारने या पॅनलमधून सरन्यायाधीशांनाच वगळले आणि पॅनलवरचे सरकारचे प्रभुत्व कायम ठेवले. निवडणूक आयुक्तांच्या स्वतंत्र निवडीसाठी घटनेत कोणतीही तरतूद नाही जगातील इतर लोकशाही देशात ती तशी आहे.  भारतातील व्यवस्था बदलणे अशक्य असल्याने आपली विश्वासार्हता आणि स्वीकारार्हता सांभाळणे हे अखेरीस निवडणूक आयोगाचेच कर्तव्य ठरते. निवडणूक आयोगाने शंकास्पद उद्योग केले किंवा तशी जनभावना तयार झाली, तर लोकशाहीतील निवडणूक प्रक्रियेवरच्या विश्वासालाच नख लागेल. निवडणुकीत जो आकड्यांनी विजय मिळवत असतो, त्याला जिंकलेल्या हृदयांचीही जोड असायला हवी.